मोहम्मद सईद
शहडोल 25 फरवरी शहडोल संभाग अंतर्गत उमरिया जिले के नगर परिषद मानपुर में संपत्ति कर की निर्धारण प्रक्रिया को लेकर मानपुर के लोगों में नाराजगी व्याप्त है। संपत्ति कर में व्यापक अंतर को लेकर क्षेत्र के वरिष्ठ कांग्रेस नेता व पूर्व सरपंच शारदा प्रसाद गौतम के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने गत दिवस मुख्य नगर पालिका अधिकारी मानपुर को ज्ञापन सौंपकर कर निर्धारण प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए इसके पुनर्समीक्षा की मांग की है। मुख्य नगर पालिका अधिकारी मानपुर को सौंपे गए ज्ञापन में उल्लेख किया गया है कि शहडोल संभाग अंतर्गत नगर परिषद बकहो का भी मानपुर के साथ विलय हुआ है। एक ही संभाग और समान प्रशासनिक ढांचे के अंतर्गत आने के बावजूद दोनों क्षेत्रों में संपत्ति कर की दरों में भारी अंतर है इसलिए इसकी निष्पक्ष जांच की जाए।
एक जगह 22 तो दूसरी जगह 235
प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि नेशनल हाईवे पर स्थित विलयित क्षेत्र बकहो में संपत्ति कर की दर मात्र 22 रुपये प्रति वर्गफीट निर्धारित है, जबकि मानपुर नगर क्षेत्र में 235 रुपये प्रति वर्गफीट तक कर लगाया जा रहा है। इस बड़े अंतर को लेकर नगरवासियों में असंतोष व्याप्त है और लोग कर निर्धारण के आधार पर सवाल उठा रहे हैं। ज्ञापन में यह भी कहा गया है कि इसी उच्च दर के कारण नगरवासियों के मोबाइल फोन पर लाखों रुपये संपत्ति कर जमा करने के संदेश प्राप्त हो रहे हैं, जिससे मध्यमवर्गीय एवं निम्न आय वर्ग के परिवारों में चिंता और रोष का वातावरण है।
कोरोना काल का कर माफ हो
पूर्व सरपंच शारदा प्रसाद गौतम ने वर्ष 2020-21 के कोरोना काल का संपत्ति कर पूर्णतः माफ किए जाने की मांग की है। उनका कहना है कि महामारी के दौरान नागरिक आर्थिक संकट, बेरोजगारी और व्यापारिक मंदी से जूझ रहे थे, ऐसे समय का कर वसूलना जनभावनाओं के विपरीत है। ज्ञापन सौंपते समय ज्ञान प्रकाश पटेल, रवि सेन, भोला पटेल, विकास गौतम, विकास शुक्ला, विकास द्विवेदी, बिरजू मिश्रा, दिवाकर चतुर्वेदी सहित नगर परिषद क्षेत्र के अनेक नागरिक भी उपस्थित रहे। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि शीघ्र ही कर दरों में संशोधन एवं कोरोना कालीन कर माफी संबंधी निर्णय नहीं लिया गया, तो व्यापक जनआंदोलन किया जाएगा, जिसकी जिम्मेदारी शासन-प्रशासन की होगी।


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