मनरेगा की 'हत्या' है, नया 'बीवीजी राम जी' (VB-G RAM G) एक्ट-अजय अवस्थी

मोहम्मद सईद

शहडोल 10 जनवरी। जिला कांग्रेस कमेटी शहडोल के अध्यक्ष अजय अवस्थी ने एक बयान जारी कर कहा है कि मोदी सरकार ने सुधार के नाम पर 'महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम' (मनरेगा) को खत्म कर उसके स्थान पर 'विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी (ग्रामीण)' (VB-G RAM G) अधिनियम, 2025 लागू किया है। यह केवल नाम बदलना नहीं, बल्कि गरीबों के 'काम के अधिकार' पर सीधा हमला है। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अवस्थी ने कहा कि मध्य प्रदेश में लगभग 92 लाख सक्रिय मनरेगा मजदूर हैं, जिनकी रोजी-रोटी अब केंद्र सरकार की मर्जी पर निर्भर हो गई है। उन्होंने कहा कि पुराने मनरेगा के तहत अकुशल मजदूरी का 100 प्रतिशत खर्च केंद्र उठाता था, लेकिन नए कानून के तहत अब राज्यों को 40 प्रतिशत खर्च (60:40 अनुपात) में उठाना होगा। इससे मध्य प्रदेश जैसे कर्जदार राज्य पर इससे सालाना 5,000 करोड़ से अधिक का अतिरिक्त वित्तीय बोझ पड़ेगा। श्री अवस्थी ने कहा कि मध्य प्रदेश में तकनीकी आधार पर मजदूरों को बाहर निकाला जा रहा है। आंकड़ों के अनुसार, मध्य प्रदेश में 90.5 प्रतिशत सक्रिय मजदूरों का e-KYC लंबित है, जो देश में सबसे अधिक है। इसका मतलब है कि 10 में से 9 मजदूरों को तकनीकी खराबी के कारण काम या मजदूरी से वंचित किया जा सकता है। नए कानून में फसल के समय (बुवाई और कटाई) 60 दिनों के लिए काम बंद रखने का प्रावधान है। यह गरीबों को निजी खेतों में कम मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर करने की एक सामंती साजिश है। उन्होंने कहा कि मनरेगा एक 'मांग-आधारित' कानूनी अधिकार था। अब यह 'नॉर्मेटिव एलोकेशन' (कोटा सिस्टम) बन गया है, जहाँ फंड खत्म होने पर मजदूरों को काम नहीं मिलेगा।

इन सवालों का मांगा जवाब

जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री अवस्थी ने भाजपा सरकार से सवालों का जवाब मांगते हुए कहा कि जब मध्य प्रदेश पहले से ही 4 लाख करोड़ के कर्ज में है, तो मनरेगा का 40 प्रतिशत (5,000 करोड़ रुपए) का बोझ राज्य के ऊपर क्यों डाला गया..?  क्या यह मजदूरों को काम देने से बचने का बहाना नहीं है...? मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाना क्या भाजपा की गांधी-विरोधी मानसिकता का प्रमाण नहीं है..? क्या 'बीवीजी राम जी' नाम रखकर आप धर्म की आड़ में गरीबों का हक नहीं छीन रहे हैं..? श्री अवस्थी ने कहा कि जिला कांग्रेस कमेटी मांग करती है कि केंद्र सरकार इस 'मजदूर विरोधी' कानून को तत्काल वापस ले नहीं तो हम इन मुद्दों को लेकर  हर ब्लॉक और पंचायत स्तर पर 'मनरेगा बचाओ संग्राम' आंदोलन शुरू करेंगे।